बीडीए और नगर निगम आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति दें – संभागायुक्त शर्मा

भोपाल : 

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों के अधिकारी अंर्तविभागीय विषयों में पूर्ण आपसी समन्वय से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों को गति दें जिससे उनका पूरा – पूरा लाभ समय पर जनता को मिल सके।

संभागायुक्त  शर्मा ने सोमवार को भोपाल विकास प्राधिकरण एवं भोपाल नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, संयुक्त आयुक्त राजस्व डॉ. विनोद यादव, सीईओ बीडीए  श्याम वीर सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि बीडीए और नगर निगम के अधिकारी विभिन्न अंर्तविभागीय विषयों पर आपस में चर्चा करें और संयुक्त रूप से फील्ड विजिट कर विकास कार्यों में आ रहे अवरोधों को दूर करें। साथ ही कार्यों की प्रगति पर प्रति सप्ताह चर्चा करें। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। कार्यों की गुणवत्ता का भी पूरा – पूरा ध्यान रखा जाए।

बैठक में बताया गया कि भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कुल 695 ई.डब्ल्यू.एस और एल.आई.जी फ्लेट्स नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने हैं, जिनमें नवीबाग में 312, राजा भोज फेस-2 में 257 और शहीद भगत सिंह क्षेत्र में 126 फ्लेट्स हैं। संभागायुक्त ने इनके हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि भोपाल विकास प्राधिकरण के नगर निगम में लंबित कार्यों में मिसरोद भोपाल चरण 01 एवं 02 में सड़क रैस्टोरेशन, सड़क कटाई उपरांत मरम्मत की राशि, सीवर लाइन हटाना और मानचित्र के अनुरूप सड़क और भूखंड का समायोजन शामिल हैं। साथ ही मिसरोद – बर्रई 45 मीटर सड़क योजना के भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने, अमृत धारा योजना 2.0 से जलापूर्ति और नर्मदा लाइन की शिफ्टिंग के कार्य भी लंबित हैं। संभागायुक्त ने इन कार्यों को शीघ्र पूरा कराए जाने के नगर निगम को निर्देश दिए।

बैठक में भोपाल विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने प्राधिकरण की नगर विकास योजनाओं में शासन की भूमि के अनुबंध एवं एवज में दिए जाने वाले भूखंड तथा प्राधिकरण की नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 2019 के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के मानचित्र को राजस्व के मानचित्र एवं खसरे पर अंकित किए जाने संबंधी निर्देश राजस्व विभाग को दिए।