अब ग्रामीण नागरिकों को भी मिलेगा संपत्ति का सुदृढ़ दस्तावेजी अधिकार

भोपाल:

सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत रायसेन जिले की ग्राम पंचायत सेहतगंज में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष  यशवंत मीणा, मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग की सचिव और तथा अभियान की जिला प्रभार अधिकारी शिल्पा गुप्ता, भोपाल संभागायुक्त  कर्मवीर शर्मा तथा कलेक्टर  अरुण कुमार विश्वकर्मा की उपस्थिति में ‘‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026‘‘ का शुभारंभ हुआ।

इस अवसर पर विधायक डॉ. चौधरी ने ग्रामीणों से कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। आज से शुरू हुए अभियान में स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए नागरिकों से स्टाम्प ड्यूटी अथवा पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संपत्ति के आधार पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्मित निजी अधिकार अभिलेखों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के बाद नागरिक गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार अधिकार अभिलेखों के निःशुल्क पंजीयन का निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है। राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का सुदृढ़ दस्तावेजी अधिकार देने के साथ वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। इसका लाभ आगामी वर्षों में लाखों हितग्राहियों को प्राप्त होगा।

भोपाल संभागायुक्त शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद के दौरान कहा कि रायसेन जिले में सेहतगंज से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का शुभारंभ हुआ है। इसमें प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन के लिए हितग्राही के आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग तथा आवेदक की समग्र आईडी से ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। आवेदन प्रक्रिया ‘सारा’ मोबाइल एप के माध्यम से संचालित होगी। ‘संपदा’ एप पर पंजीयन अधिकारी द्वारा विलेख (रजिस्ट्री) का पंजीयन किया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया में भूलेख एप/पोर्टल के माध्यम से भूमि स्वामी की आधार ई-केवाईसी एवं लैंड लिंकिंग की कार्यवाही की जाएगी।साथ ही ‘सारा’ एप पर निष्पादन और ‘संपदा’ एप पर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर पूरी होगी पंजीयन प्रक्रिया

ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा पटवारी को निष्पादन अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पीसीओ एवं एडीईओ को पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पंजीयन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी। पंजीयन पूर्ण होने के बाद पंजीयन विलेख हितग्राही के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग एवं मैदानी समीक्षा की जाएगी, जिससे अभियान निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके। इस अभियान को एक माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए स्टेट लेवल डेडिकेटेड हेल्पडेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधी और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।